भारत में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने 2024 में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं जिसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI) का महत्वपूर्ण योगदान है. लॉजिस्टिक्स क्षेत्र(Logistic Sector) में प्रगति और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) में में भी इस योजना के माध्यम से निवेश आया है। इन योजना ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम (manufacturing Ecosystem) को तो मजबूत किया ही है साथ-साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने एवं प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं।
2024 में DPIIT की प्रमुख उपलब्धियाँ:
उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना (Production Linked incentives Scheme ):
- 2024 में PLI Scheme के तहत 1300 से अधिक Manufacturing Unit की स्थापना हुई ।
- इस योजना के माध्यम से कुल ₹1.46 लाख करोड़ ($17 बिलियन) के निवेश को आकर्षित किया गया जिससे ₹12.5 लाख करोड़ ($146 बिलियन) के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया और ₹4 लाख करोड़ ($46.7 बिलियन) के निर्यात को सुगम बनाया।
- इस योजना के माध्यम से 9.50 लाख नए रोजगार सृजित किए गए तथा वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक ₹9,721 करोड़ ($1.13 बिलियन) इंसेंटिव वितरित किए गए।
सुव्यवस्थित लॉजिस्टिक्स क्षेत्र:
- 10 मंत्रालयों एवं विभागों में 37 डिजिटल प्रणालियों के इंटीग्रेशन से containerized export-import cargo की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में बहुत अधिक सुधार किया है।
- स्किल मैनपॉवर तैयार करने के लिए 115 विश्वविद्यालयों में लॉजिस्टिक्स पाठ्यक्रम शुरू किए गए।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):
- 2000 से 2024 तक संचयी FDI प्रवाह $991 बिलियन तक पहुँच गया जिसमें से 67% ($667 बिलियन) पिछले दशक में दर्ज किया गया।
- मैन्युफैक्चरिंग में FDI में 69% की वृद्धि हासिल की जो $98 बिलियन (2004-2014) से बढ़कर $165 बिलियन (2014-2024) हो गया।
- वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में एफडीआई प्रवाह सालाना आधार पर 26% बढ़कर 22.5 बिलियन डॉलर हो गया।
व्यापार करने में आसानी:
- DPIIT ने व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP) 2024 की शुरुआत की थी जिसके माध्यम से 344 सुधार किए गए जिसमें 57 केंद्रीय स्तर पर और 287 राज्य स्तर पर।
ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ONDC):
- ONDC के माध्यम से अकेले सितंबर 2024 में 12.8 मिलियन ऑर्डर दर्ज किए गए जबकि कुल 113.4 मिलियन ऑर्डर थे।
- यह नेटवर्क 1100 से अधिक शहरों में संचालित होता है जिसमें 7.01 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं और इसमें 115 सक्रिय प्रतिभागी शामिल हैं।
पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास:
- मार्च 2024 में शुरू की गई उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना का उद्देश्य विस्तारित प्रतिबद्धताओं के प्रावधानों के साथ 10 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करना है।
ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ:
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास परियोजना के तहत ₹28,602 करोड़ ($3.336 बिलियन) की बारह ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ शुरू की गईं। इन परियोजनाओं से ₹1.5 लाख करोड़ ($17.51 बिलियन) निवेश की संभावनाएँ खुलने और 940,000 नौकरियाँ सृजित होने का अनुमान है।
DPIIT की पहलों का प्रभाव:
DPIIT की योजनाओं के द्वारा 2024 में की गई यह प्रगति भारत के औद्योगिक एवं आर्थिक परिदृश्य के लिए एक परिवर्तनकारी वर्ष को दर्शाती है। PLI योजना और ONDC सहित प्रमुख सरकारी पहल भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धात्मकता(global manufacturing competitiveness) को बढ़ा रही हैं। बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ और सुव्यवस्थित रसद परिचालन संबंधी बाधाओं को कम कर रही हैं, जबकि मजबूत FDI प्रवाह निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
इन प्रयासों को रणनीतिक सुधारों के साथ जोड़कर, भारत खुद को वैश्विक विनिर्माण शक्ति और औद्योगिक निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना जारी रखता है।